नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राको विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रका सम्बन्धमा नेपालको स्पष्ट र अडिग धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

​मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

​नेपालको अविभाज्य भू-भाग: सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको छ।

​कुटनैतिक पत्राचार: लिपुलेक हुँदै आयोजना गरिने भनिएको मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कुटनैतिक माध्यमबाट पुन: अवगत गराइसकेको छ।

​निर्माण कार्यमा रोक लगाउन आग्रह: यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

​चीनलाई आधिकारिक जानकारी: लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइ सकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

​शान्तिपूर्ण समाधानको प्रतिबद्धता: नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म अनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कुटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।

​परराष्ट्र प्रवक्ताद्वारा जारी यो विज्ञप्तिले सीमा संवेदनशीलताका विषयमा नेपालको पुरानै अडानलाई पुनः दोहोर्‍याएको छ।