गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेको छ। उक्त प्रतिवेदन आयोगले २४ फागुन २०८२ मा सरकारलाई बुझाएको थियो।

तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसयता औपचारिक रूपमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि यसले नयाँ राजनीतिक बहसलाई जन्म दिएको छ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सरकारको आगामी कदमलाई लिएर पनि चासो बढेको छ।

संसद् सचिवालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। meanwhile, राजनीतिक वृत्तमा यस विषयले गम्भीर तरंग उत्पन्न गरेको छ।