काठमाडौँका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने सरकारको अभियान यतिबेला न्यायालयको ढोकामा पुगेको छ। सरकारले सहरी सौन्दर्य र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बस्तीहरूमा डोजर चलाएपछि उत्पन्न मानवीय संकटलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अदालतले यस विषयको सुनुवाइका लागि २१ वैशाखलाई पेशी तोकेको छ, जसले यो मुद्दालाई थप गम्भीर र कानुनी बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

सहरलाई व्यवस्थित बनाउनु, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु र नदी किनारालाई अतिक्रमणमुक्त राख्नु राज्यको दायित्व हो। यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। तर, कुनै पनि विकास वा व्यवस्थापनको कार्यले नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार र संवैधानिक हकलाई कुल्चिनु हुँदैन। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘उपयुक्त आवासको हक’ सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले बस्ती हटाउने निर्देशन दिँदै गर्दा त्यहाँ आश्रित रहेका सयौँ परिवार, विशेषगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनमा जुन खालको उदासीनता देखायो, त्यो लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सुहाउने विषय होइन।

अहिले अधिकांश बस्तीहरू खाली गराइएका छन्। विस्थापित भएकाहरू खुला भवन र आश्रमहरूमा शरण लिइरहेका छन्। उचित विकल्प बिनाको यो उठिवासले ‘समावेशी सहर’ को नारालाई गिज्याइरहेको छ। सुकुम्वासी समस्यालाई केवल प्रहरी र डोजरको बलमा समाधान गर्न खोज्नु अल्पकालीन र अदूरदर्शी कदम हो। जबसम्म वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म यस्ता समस्याहरू एक ठाउँबाट हटेर अर्को ठाउँमा सङ्क्रमण भइरहनेछन्।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटले अब कानुनी रूपमा दुईवटा कुराको परीक्षण गर्नेछ: पहिलो, राज्यको सम्पत्तिमाथिको हक र दोस्रो, नागरिकको सुरक्षित आवासको हक। अदालतले २१ वैशाखमा गर्ने सुनुवाइले सम्भवतः एउटा निकास दिने नै छ। तर, सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ कि विकास भनेको भौतिक संरचना मात्र होइन, नागरिकको सम्मानजनक जीवन पनि हो।

अतः, सरकारले केवल बस्ती हटाउनमा मात्र शक्ति खर्च नगरी ती नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनु आवश्यक छ। वास्तविक सुकुम्वासी र भू-माफियाको पहिचान गरी सुकुम्वासीका नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक पीडितलाई राज्यको अभिभावकत्व महसुस गराउनु नै आजको आवश्यकता हो। अदालतको फैसलाले कानुनी बाटो तय गरे पनि, मानवीय संकट समाधान गर्ने जिम्मेवारी अन्ततः राज्यकै काँधमा रहन्छ।