नेपालका सहरहरूको मुटुमा फैलिँदै गएको सुकुम्बासी बस्ती आज केवल दृश्यात्मक अव्यवस्था होइन, गहिरो सामाजिक अन्यायको प्रतीक बनेको छ। शहरको सौन्दर्य र योजनाबद्ध विकासको नाममा यसलाई “समस्या” भन्दै पन्छाउनु सजिलो होला, तर यसको वास्तविकता राज्यको कमजोरी र असमान अवसर वितरणको ऐना हो। त्यसैले सुकुम्बासी बस्तीलाई दोष दिने होइन, यसको कारण खोज्ने समय आएको छ।

राम्रो जीवन, शिक्षा र रोजगारीको आशामा ग्रामीण भेगबाट शहर पसेका नागरिकहरू जब आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन्छन्, तब उनीहरू बाध्य भएर खोला किनार, सार्वजनिक जमिन वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्न पुग्छन्। यो उनीहरूको रोजाइ होइन, बाध्यता हो। परिणामस्वरूप अव्यवस्थित बस्ती फैलिन्छ, बाढी, प्रदूषण र स्वास्थ्य संकट बढ्छ तर यसको मूल्य सधैं कमजोर वर्गले नै चुकाउँछ।

सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापनको असफलता मात्र होइन, नीतिगत अदूरदर्शिता र राजनीतिक स्वार्थको प्रतिफल हो। वर्षौँदेखि आयोग गठन, आश्वासन र आंशिक पहलहरू दोहोरिँदै आएका छन्, तर ठोस र दीर्घकालीन समाधान अझै टाढै छ। स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वको अभावले समस्या झन् जटिल र दीर्घकालीन बन्दै गएको छ।

सुकुम्बासीलाई हटाएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच केवल भ्रम हो। यसले समस्या स्थानान्तरण मात्र गर्छ, समाधान होइन। सुकुम्बासीहरू अपराधी होइनन्उनीहरू अवसरबाट वञ्चित नागरिक हुन्। सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउने वा विस्थापित गर्ने उपाय दीर्घकालीन समाधान होइन। सुकुम्बासीहरू पनि राज्यका नागरिक हुन् र उनीहरूको सम्मानजनक जीवन बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ। त्यसैले राज्यले कठोर होइन, मानवीय र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनु अपरिहार्य छ।

अबको आवश्यकता दिगो र समावेशी समाधान हो। सुकुम्बासीहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापना, सुलभ आवास, सीप विकास र स्थायी रोजगारीको सुनिश्चितता अनिवार्य छ। साथै, नयाँ सुकुम्बासी उत्पादन हुने संरचनात्मक कारणहरू हटाउन ग्रामीण विकास, पूर्वाधार विस्तार र सन्तुलित शहरीकरणमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ।

अन्ततः, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन यो मानव अधिकार, समानता र न्यायको प्रश्न हो। जबसम्म राज्यले सबै नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता दिँदैन, तबसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहनेछ। त्यसैले अब विकल्प स्पष्ट छ: आँखा चिम्लेर समस्या बढ्न दिने, वा साहसका साथ समाधानतर्फ अघि बढ्ने।