नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कडा कदम चालेको छ। अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहद्वारा दायर गरिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले यस विषयमा विपक्षीका नाममा आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत झिकाउन आदेश दिएको छ। रिट निवेदकहरूले सरकारको यो निर्णयले मधेस र तराई क्षेत्रका नागरिकहरूमाथि भौगोलिक र वर्गीय विभेद गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

‘अव्यवहारिक र अतार्किक’ सीमा

रिट निवेदनमा आजको चरम महँगीको युगमा एक सय रुपैयाँको सीमा तोकिनु पूर्णतः अव्यवहारिक र अतार्किक रहेको जिकिर गरिएको छ। निवेदकहरूका अनुसार १०० रुपैयाँमा अहिलेको समयमा कुनै पनि न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तु आउन सम्भव छैन। नेपाल–चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रीहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी राखिएको तर भारतसँगको खुला सीमामा मात्र यस्तो न्यून सीमा तोकिनुले राज्यले नागरिकहरूबीच विभेद गरेको उनीहरूको तर्क छ।

यस प्रावधानका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले सामान्य तरकारी, औषधि र कपडा जस्ता दैनिक अत्यावश्यक वस्तु ल्याउँदा समेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट अनावश्यक हैरानी र सास्ती खेप्नु परेको तर्फ अदालतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

व्यापार सन्धिको उल्लंघन र अन्तरिम आदेशको माग

रिटमा सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानहरूलाई समेत उल्लेख गरिएको छ। उक्त सन्धिले दुई देशबिच वस्तुहरूको सहज प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारको नयाँ निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई समेत चुनौती दिएको दाबी गरिएको छ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु, विवाह वा अन्य सामाजिक संस्कारका लागि ल्याइने सामानमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न र भन्सार नलिनका लागि ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गर्न माग गरिएको छ। अब हुने छलफलले यो अव्यवहारिक मानिएको सीमा खारेज हुने वा नहुने भन्ने कुराको टुंगो लगाउने देखिन्छ।