विगतका सरकारहरूद्वारा नियुक्त गरिएका राजनीतिक पदाधिकारीहरूले नयाँ सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिन थालेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीनै पदाधिकारीद्वारा राजीनामा यसै क्रममा बिहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीन जना शीर्ष पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका हुन्। उपकुलपति अर्यालले नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउनका लागि आफूहरूले मार्गप्रशस्त गरेको बताउनुभयो। अर्याल केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त हुनुभएको थियो भने केसी र रिजाल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त हुनुभएको थियो।

१२०० बढी नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विगतमा राजनीतिक निकटता, सत्ता र शक्तिको पहुँचका आधारमा गरिएका झन्डै १०० भन्दा बढी निकायका १२०० नियुक्तिहरू खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ, संस्थान, विकास समिति र प्रतिष्ठानहरूमा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि नातावाद र कृपावादका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको सरकारको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार गोरखापत्र संस्थान, रासस, प्रेस काउन्सिल, दुग्ध विकास संस्थान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष र भूमि आयोगलगायतका पदाधिकारीहरूले पनि पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छन्।

सुधारका लागि ६ वटा अध्यादेश सिफारिस प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन, दलीय हस्तक्षेप घटाउन र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन विभिन्न ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ। जसमा भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य र निजामती लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न २० वटा ऐनमा संशोधन गर्ने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ र ठेक्का प्रक्रिया सरल बनाउन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश’ समेत रहेका छन्।

यद्यपि, यी अध्यादेशहरूका बारेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हाल कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ। सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्य राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू भने राष्ट्रपतिबाट हालसम्म स्वीकृत भइसकेका छैनन्।