पोखरा महानगरपालिकाले एकातिर करिब २० हजार सुकुमबासी परिवारलाई ‘सेतो पुर्जा’ (निस्सा) वितरण गरेर लालपुर्जाको आशा जगाइरहेको छ भने अर्कातिर ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना भत्काउने चेतावनी दिएपछि नगर क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको छ।

महानगर र भूमि आयोगको समन्वयमा १९ हजार ८५६ परिवारलाई निस्सा वितरण गरिएको छ। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले आयोग पूर्ण सक्रिय भएपछि पहिलो चरणमा करिब ९ हजार सुकुमबासी तथा दलित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन्। तर, यही दाबीका बीच महानगर र उपत्यका नगर विकास समितिले निकालेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाले सुकुमबासीहरूमा भने ‘उठिबास’ को त्रास पैदा गरेको छ।

महानगरले जेठको पहिलो हप्ताभित्रै सार्वजनिक, पर्ती तथा ऐलानी जग्गामा रहेका संरचना खाली गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ। विशेषगरी बसपार्क, खोलाको मापदण्ड र ताल किनारजस्ता संवेदनशील क्षेत्र खाली गराउने मेयर आचार्यको अडान छ।

मेयर आचार्यले भने, “सुकुमबासीको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने र सरकारी जग्गामा भाडा उठाउने गतिविधि अब सह्य हुँदैन। तोकिएको समयभित्र खाली नगरे प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनेछ।” उनले वास्तविक सुकुमबासीलाई हतोत्साहित नहुन आग्रह गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने महानगरको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

महानगरको सूचनापछि सुकुमबासी र मजदुर नेताहरूले कडा प्रतिवाद गरेका छन्। सुकुमबासी नेता रुद्र गौतमले बसपार्क निर्माणका लागि आफूहरू जग्गा छोड्न तयार भए पनि महानगरले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनले चेतावनी दिँदै भने, “बसपार्कको जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका ती ५ तले घर र व्यापारिक महलहरूमा पहिले डोजर चलाउने ग्यारेन्टी महानगरले दिनुपर्छ। यदि पक्षपातपूर्ण ढंगले सुकुमबासीलाई मात्रै चलाइयो भने ३६ औँ दिनमा हामी आफैँ मजदुर र डोजर लिएर ती महल भत्काउन जानेछौँ।”

कास्की जिल्लाभर करिब २५ हजार सुकुमबासी परिवार रहेको अनुमान छ, जसमध्ये अधिकांशले सेतो पुर्जा पाइसकेका छन्। लालपुर्जा पाउनेमा ढुक्क रहेका उनीहरू बस्ती खाली गर्ने सूचनापछि अन्योलमा परेका छन्। बसपार्क जस्ता ठूला सरकारी आयोजनाका जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीहरू आफूहरूलाई कहाँ र कहिले स्थानान्तरण गरिने हो भन्ने स्पष्ट खाका नआएसम्म ठाउँ छोड्न तयार देखिएका छैनन्। जेठको पहिलो साता तोकिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पोखरामा सुकुमबासी बस्ती र महानगरबीचको सम्बन्ध थप जटिल बन्ने देखिएको छ।