बुटवलका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित नगर्न र भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै बिहीबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ‘विस्थापित होइन, स्थापित गर’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सङ्गठित भएका उनीहरूले स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै चर्को नाराबाजी गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा हुने डोजर आतंक बन्द गर्न, बाँच्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न र घर उजाड पार्नुको सट्टा अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै विभिन्न प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरूले लालपूर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएर मत लिएको तर सत्तामा पुगेपछि उल्टै बस्ती उठाउन बल प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा सुकुम्बासी अगुवाहरूले सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै यदि आफ्नो बसोवास अवैध हो भने आफूहरूको मतबाट बनेको सरकार पनि अवैध हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनीहरूले राज्यले नागरिकलाई उचित विकल्प र अधिकार दिनुको सट्टा उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै यसको कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। वक्ताहरूले सरकारको ध्यान आफ्नै नागरिकको बस्ती हटाउनुभन्दा मिचिएको राष्ट्रिय सीमाको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र देशमा सुशासन कायम गरी युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्।

सुकुम्बासी समस्यालाई वर्षौँदेखि राजनीतिक दाउपेच र चुनावी एजेन्डाको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएकोमा प्रदर्शनकारीहरूले दुखेसो पोखेका छन्। समस्यालाई केवल भोट बैंकका रूपमा नहेरी यसको स्थायी समाधानका लागि अविलम्ब लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनीहरूले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। आफ्नै भूमिमा शरणार्थी जस्तै भएर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म र भूमिको अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले उद्घोष गरेका छन्। यो प्रदर्शनले बुटवल क्षेत्रमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय पुनः पेचिलो बनेको देखिएको छ।