काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा ठूलो संरचनागत असर परेको छ। राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज भएसँगै परिषद् बोर्डमा पदेन सदस्यको बाहुल्यता देखिएको छ।

३७ सदस्यीय बोर्डमा अहिले केवल १५ सदस्य बाँकी रहेका छन् भने कार्यकारी समितिका चार सदस्य पदमुक्त भइसकेका छन्। ऐनअनुसार खेलकुद विकास, बजेट निर्धारण र योजनाका लागि जिम्मेवार कार्यकारी निकाय कमजोर बनेको छ।

यसैबीच आगामी एशियन गेम्स र दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीबारे अन्योल बढेको छ। हाल केवल ६ खेलले मात्र नियमित प्रशिक्षण गरिरहेको र बाँकी खेलको तयारी अझै सुरु हुन नसकेको बताइएको छ।

राखेपका सदस्यसचिव रामचरित मेहताले उपलब्ध सदस्यका आधारमा दैनिक काम अघि बढाइने र एशियन गेम्सको तयारी प्रभावित नहुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बजेट सिफारिस भइसकेको र खेल संख्या पछि निर्धारण गरिनेछ।

नेपालले १५ देखि २० खेलसम्म सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ भने पारा खेलकुदको तयारी पनि छिटै अघि बढाइने बताइएको छ।

ओलम्पिक कमिटी विवादबारे राखेपले कानुनी रूपमा मान्य निकायसँगै काम गर्ने बताएको छ। साथै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्भवतः मंसिरमा आयोजना हुन सक्ने संकेत पनि दिइएको छ।

राखेप–एन्फा सम्बन्ध र फुटबल लिग विवादबारे पनि छलफल जारी रहेको जनाइएको छ।