काठमाडौँ । सरकारको हालैको भन्सार नीतिमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद ज्वाला संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया जनाएकी छन्।

सरकारले भारतबाट नेपाल ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतले तत्काल उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारको भन्सार नीति कार्यान्वयन तत्काल रोकिएको छ भने सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ। सीमावर्ती बजारमा किनमेल गर्ने नेपाली उपभोक्ताको आवागमन र व्यापारिक गतिविधिमा समेत असर पर्ने चिन्ता स्थानीय व्यापारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच सांसद ज्वाला संग्रौलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै व्यंग्यात्मक शैलीमा लेखेकी छन्,
“सरकारले निर्णय गर्दै जाने, सर्वोच्चले एकपछि अर्को निर्णय रोक्दै जाने..!”

उनको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही प्रयोगकर्ताले यसलाई सरकारको नीतिगत कमजोरी र तयारी अभावप्रति संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले सरकार र न्यायालयबीचको संस्थागत भूमिकाबारे बहस आवश्यक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले हालै सीमा क्षेत्रमा अवैध आयात नियन्त्रण र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित भन्सार कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको थियो। तर अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उक्त नीति तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएपछि सरकार र न्यायालयबीचको निर्णय प्रक्रियाबारे थप चर्चा सुरु भएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रकारका नीति विवादहरूले भविष्यमा नीति निर्माण र न्यायिक समीक्षा प्रक्रियाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

हालसम्म सरकारको तर्फबाट सर्वोच्चको आदेशबारे औपचारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।