४ जेठ, बुटवल । कैलालीपछि सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोवासी तथा भूमिहीन सुकुमवासी रहेको रुपन्देहीमा आइतबार फेरि वृहत् प्रदर्शन भएको छ। रास्वपाको नेतृत्वको सरकार बनेपछि यसअघि वैशाख २४ गते पनि विरोध प्रदर्शन भएको थियो।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा डोजर चलाउन थालेपछि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गरेको सय बुँदे कार्यसूचीमा सुकुमवासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै चैत १३ गते सरकारले ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तर सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सरोकारवालाहरू सरकारप्रति झन् अविश्वासी बनेका छन्। विगतका आयोगले गरेका कामलाई मान्यता नदिइएको तथा अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन सुकुमवासीको वर्गीकरण नै गलत ढंगले गरिएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले वैशाख २५ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर नचलाउन निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्ट नै कोहलपुर क्षेत्रमा डोजर चलाइएपछि भूमिहीन समुदायमा त्रास र आक्रोश बढेको बताइएको छ।

बुटवलका भूमिहीन अगुवा वीरेन्द्र विकका अनुसार पाँच वर्षको जनादेश पाएको सरकारले पर्याप्त तयारी र संवादबिनै हतारमा डोजर चलाउँदा लाखौं नागरिक आतंकित भएका छन्। अदालतको आदेश र संयुक्त राष्ट्रसंघका सुझावसमेत बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले सरकारको कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए।

दाङका हरिस गिरीले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशले समस्या समाधान गर्नेभन्दा झन् जटिल बनाउने दाबी गरे। तीन पुस्तासम्म जग्गा नभएकाले मात्र जग्गा पाउने प्रावधान अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

सरोकारवालाहरूले संवाद, सहमति र न्यायोचित व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।