नेपालको संविधानले लैंगिक विविधतालाई मान्यता दिए पनि व्यवहारमा पारलैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) समुदायले नागरिकता प्राप्तिमा गम्भीर कानुनी र प्रशासनिक सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। उच्च अदालत पाटनबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भइसक्दा पनि स्वानुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउन नसकेको एक भोगाइ पारलैंगिक महिला रूबिना तामाङले ‘जनध्वनि’ समक्ष पोखेकी छिन्।
अदालतको आदेश बोकेर विगत माघदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ (बबरमहल) धाइरहेकी तामाङलाई कहिले बबरमहल त कहिले सिन्धुपाल्चोक पठाएर प्रशासनिक अधिकारीहरूले बहानाबाजी गरिरहेका छन्। प्रशासनले ‘अन्य’ लिङ्ग उल्लेख गरेर नागरिकता लिन दबाब दिए पनि आफ्नो पहिचान खुल्ने र पुरुषको नाम परिवर्तन हुने गरी नागरिकता पाउनुपर्ने उनको अडान छ। नेपालको नागरिकता प्रणाली ‘बाइनरी’ (महिला वा पुरुष) मा मात्र सीमित हुँदा र ‘अन्य’ श्रेणीको नागरिकता लिँदा कोभिड-१९ को समयमा राहत पाउन समेत वञ्चित हुनुपरेको तितो यथार्थ उनले स्मरण गरिन्।
स्पष्ट कानुनी मापदण्डको अभाव र कर्मचारीहरूको संकुचित मानसिकताका कारण पारलैंगिक समुदाय शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ, स्वास्थ्य र यात्रा जस्ता मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। प्रशासनिक झेलीका अतिरिक्त उनीहरूले समाज, सार्वजनिक स्थल र अनलाइन माध्यमहरूमा समेत संगठित उत्पीडन, घृणास्पद अभिव्यक्ति र शारीरिक हिंसाको सामना गरिरहेका छन्।
कानुन कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी र पीडकहरूलाई कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको भन्दै पीडितहरूले सिद्धान्तमा मात्र सीमित अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न, प्रशासनिक सुधार गर्न र पारलैंगिक समुदायको सुरक्षा एवं मर्यादा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
