नेपालको संविधानले लैंगिक विविधतालाई मान्यता दिए पनि व्यवहारमा पारलैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) समुदायले नागरिकता प्राप्तिमा गम्भीर कानुनी र प्रशासनिक सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। उच्च अदालत पाटनबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भइसक्दा पनि स्वानुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउन नसकेको एक भोगाइ पारलैंगिक महिला रूबिना तामाङले ‘जनध्वनि’ समक्ष पोखेकी छिन्।
​अदालतको आदेश बोकेर विगत माघदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ (बबरमहल) धाइरहेकी तामाङलाई कहिले बबरमहल त कहिले सिन्धुपाल्चोक पठाएर प्रशासनिक अधिकारीहरूले बहानाबाजी गरिरहेका छन्। प्रशासनले ‘अन्य’ लिङ्ग उल्लेख गरेर नागरिकता लिन दबाब दिए पनि आफ्नो पहिचान खुल्ने र पुरुषको नाम परिवर्तन हुने गरी नागरिकता पाउनुपर्ने उनको अडान छ। नेपालको नागरिकता प्रणाली ‘बाइनरी’ (महिला वा पुरुष) मा मात्र सीमित हुँदा र ‘अन्य’ श्रेणीको नागरिकता लिँदा कोभिड-१९ को समयमा राहत पाउन समेत वञ्चित हुनुपरेको तितो यथार्थ उनले स्मरण गरिन्।
​स्पष्ट कानुनी मापदण्डको अभाव र कर्मचारीहरूको संकुचित मानसिकताका कारण पारलैंगिक समुदाय शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ, स्वास्थ्य र यात्रा जस्ता मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। प्रशासनिक झेलीका अतिरिक्त उनीहरूले समाज, सार्वजनिक स्थल र अनलाइन माध्यमहरूमा समेत संगठित उत्पीडन, घृणास्पद अभिव्यक्ति र शारीरिक हिंसाको सामना गरिरहेका छन्।
​कानुन कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी र पीडकहरूलाई कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको भन्दै पीडितहरूले सिद्धान्तमा मात्र सीमित अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न, प्रशासनिक सुधार गर्न र पारलैंगिक समुदायको सुरक्षा एवं मर्यादा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।