‘सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा निकाय/कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने भएकाले सोही बमोजिम गर्ने/गराउने व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ,’ उक्त चिठीमा उल्लेख छ।

विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयका सचिवहरूलाई सम्बोधन गरी बिहीबार पठाइएको पत्रमा आफ्नो मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयअन्तर्गतका निकायमा हुन सक्ने मोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमितताको सूक्ष्म निगरानी गर्न भनिएको छ। भ्रष्टाचारजन्य कुनै जानकारी हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन पनि भनिएको छ।

आचार संहिताको कडाइका साथ परिपालना गर्ने/गराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखको भएको पनि मुख्य सचिवले सम्झाएका छन्।

उनका अनुसार सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउने काम कार्यालय प्रमुखकै हो।

त्यस्तै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने, सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्ने जस्ता आचारसंहिता पनि लागू गराउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई भनिएको छ।

‘कर्मचारीले तटस्थता, पारदर्शिता तथा कानूनमा उल्लिखित नैतिक एवं अनुशासनका विषयलगायतका आचारसंहिताको कडाइका साथ परिपालना गर्ने/गराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखको भएको हुँदा,’ उनको पत्रमा भनिएको छ, ‘तहाँ मन्त्रालय/आयोग/कार्यालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता एवं आचरणगत पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ,’ मुख्य सचिवको पत्रमा भनिएको छ।

भ्रष्टाचारको अवस्था चित्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको अवस्था निराशाजनक देखिँदै आएको तथ्य सम्झाउँदै मुख्य सचिवले भनेका छन्— हालै गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा हुने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागतलगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेका तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने गरेका भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार कायम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने उनको चिठीमा उल्लेख छ।

आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।