टिकापुर नगरपालिकामा कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारीलाई लिएर उत्पन्न विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यले कार्यवाहक नगर प्रमुख परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेपछि हटाइएका रामबहादुर नगार्जीले उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालको सरुवाको मागसमेत गरेका छन्।

नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुको पदबाट राजीनामा र उपप्रमुख खड्कबहादुर शाह निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाको नेतृत्व कार्यवाहक व्यवस्थामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। कार्यपालिकाका ९ सदस्यको प्रस्तावमा २०८२ फागुन ९ गते बसेको बैठकले बहुमतका आधार रामबहादुर नगार्जीलाई कार्यवाहक नगर प्रमुख तोकेको थियो । जसमा आठ जनाले कार्यपालिकाको बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।

तर २०८३ जेठ १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले नगार्जीलाई हटाउँदै वडा नं. ६ का अध्यक्ष बलिराम चौधरीलाई कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये बहुमतले समर्थन जनाएको जनाइएको छ।

कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका बलिराम चौधरीले नगार्जीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि बहुमत सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन्। उनका अनुसार बजेट निर्माण, स्रोत अनुमान तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा पर्याप्त समन्वय हुन सकेन।

“उहाँ समन्वय नगर्ने, बजेटको विषयमा सबैसँग समन्वय गरेर जानुपर्नेमा त्यो भएन,” चौधरीले भनेका छन्। “स्रोत अनुमान समितिको बैठक पनि पटक–पटक बसेर निष्कर्षमा पुग्न सकेन। अन्ततः उहाँको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाएर समर्थन फिर्ता लियौँ।”

यता रामबहादुर नगार्जीले भने आफूलाई हटाउनुको कारण निर्णय गर्ने सदस्यहरूले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। “त्यो त हटाउनेहरूलाई नै थाहा होला,” उनले भनेका छन्। कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको विषयमा उनले जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताका माग र समस्यालाई कार्यपालिकामा उठाउनु आफ्नो दायित्व भएको बताएका छन्।

“जनताका माग र जनताका समस्यालाई यसरी आएका छन् भन्ने कुरा राख्नु मेरो धर्म बन्छ,” नगार्जीले भनेका छन्। “कति कार्यान्वयन हुन्छन्, हुँदैनन् त्यो पछिको विषय हो।”

नगार्जीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले आफूलाई आवश्यक समन्वय नगरेको, बैठक व्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको तथा कार्यवाहक नगर प्रमुखका रूपमा अपेक्षित सम्मानसमेत नदिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार आफूलाई ‘कार्यवाहक नगर प्रमुख भनेको काम चलाउ मात्र हो, यसको कुनै हैसियत छैन’ भन्ने आशयको व्यवहार गरिएको थियो। यही कारण आफूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले असहयोग गरेको निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ।

सोही आधारमा उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धितालको सरुवाको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धितालले भने कार्यपालिकाभित्रको राजनीतिक विवादमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताएका छन्। उनले आफू कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा कानुनबमोजिम बैठक सञ्चालन, अभिलेखीकरण तथा निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने भूमिकामा मात्र रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

धितालका अनुसार कार्यवाहक नगर प्रमुख परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न २४ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई जानकारी गराई बैठक बोलाइएको र बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको निर्णयका आधारमा कार्यवाहक परिवर्तन गरिएको उनको भनाइ छ।

उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११६ ले नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा बहाल नरहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्। कसलाई कार्यवाहक बनाउने वा परिवर्तन गर्ने विषय कार्यपालिकाको निर्णयाधिकारभित्र पर्ने उनको तर्क छ।

धितालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुनै निर्णायक अधिकार नहुने र आफू कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा मात्रै रहने भएकाले आफूमाथि लगाइएका आरोप तथ्यमा आधारित नभएको बताएका छन्।यसबीच कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध नगार्जी अदालत पुगेका छन्। उक्त विषयमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको छ। यससँगै कार्यपालिकाको निर्णयको वैधानिकता, बहुमत सदस्यको अधिकार तथा कार्यवाहक नगर प्रमुखको हैसियतसम्बन्धी विषय अहिले न्यायिक परीक्षणको दायरामा पुगेको छ।

धिताल टिकापुर नगरपालिकामा हाजिर भएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, बजार व्यवस्थापन, अतिक्रमण हटाउने अभियान, सार्वजनिक तथा धार्मिक संस्थाको सम्पत्ति अभिलेखीकरण तथा नियमनलगायत विषयमा सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने, बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने तथा गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन भएका केही व्यवसायमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

टिकापुर नगरपालिकामा कार्यवाहक नेतृत्व, बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यपालिका-प्रशासन सम्बन्धलाई लिएर देखिएको विवाद अहिले न्यायिक परीक्षणको चरणमा पुगेको छ। कार्यवाहक नगर प्रमुख परिवर्तनको निर्णय, त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लिएर उठेका विवादमा अदालतबाट आउने निर्णयले थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।