सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रहरीलाई नै फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगत ६ वर्षदेखि विवादित बनेको जग्गा प्रकरणलाई सुल्झाउँदै ११४ रोपनी ३ आना जग्गा प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहने निर्णय गरेको हो।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ भदौ १ गते सो जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको विस्तारका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले उक्त पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै जग्गाको स्वामित्व र प्रयोगको अधिकार पुनः प्रहरी प्रतिष्ठानलाई नै सुम्पिएको छ।

सुधन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि आज पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो। गृहमन्त्रीको रिक्ततापछि बसेको पहिलो बैठकमै प्रहरीको तालिम केन्द्रसँग जोडिएको संवेदनशील निर्णय आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।