काठमाडौं — मानव अधिकारकर्मी तथा कानून व्यवसायीहरूको एक समूहले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी मुख्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएका छन्। उनीहरूले तत्काल डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

निवेदनमा सरकारले कुनै स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र निर्णयबिना अचानक सुकुमवासीहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। यसरी गरिएको कदमले नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार हनन हुने दाबी रिटमा गरिएको छ।

रिट निवेदकहरूले यदि यससम्बन्धी कुनै निर्णय गरिएको भए त्यसलाई समेत बदर गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्। साथै, दीर्घकालीन समाधानका लागि सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र मानवअधिकारअनुकूल नीति निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।

यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतको निर्णयले उपत्यकामा जारी सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।