काठमाडौँका विभिन्न नदी किनारामा रहेका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने अभियान अन्तर्गत सरकारले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचानका लागि नयाँ रणनीति अपनाएको छ। बस्तीबाट हटाइएका बासिन्दाहरूलाई तत्कालका लागि नजिकैको रंगशालामा लगेर उनीहरूको विस्तृत विवरण संकलन र पहिचान गरिने भएको छ।

रंगशालामा ‘स्क्रिनिङ’ केन्द्र

प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार, भोलिदेखि सुरु हुने खाली गराउने प्रक्रियासँगै त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित रूपमा रंगशाला पुर्‍याइनेछ। त्यहाँ उनीहरूको:

• नागरिकता र पारिवारिक विवरणको रुजु गरिनेछ।

• अन्यत्र घर-जग्गा भए/नभएको प्राविधिक जाँच (डिजिटल रेकर्ड मार्फत) गरिनेछ।

• वास्तविक भूमिहीन ठहरिएकाहरूलाई मात्र सरकारी संरक्षण र वैकल्पिक व्यवस्थापनको सूचीमा राखिनेछ।

किन गरियो यस्तो निर्णय?

बस्तीभित्रै लगत संकलन गर्दा अवरोध हुनसक्ने र कतिपय ‘हुनेखाने’ व्यक्तिहरूले पनि सुकुमवासीको नाममा सुविधा लिन खोजेकाले बाहिरै लगेर पहिचान गर्न लागिएको बुझिएको छ। महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वास्तविक पीडितलाई अन्याय नहोस् भन्नका लागि यो ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया अनिवार्य गरेको हो।

अस्थायी व्यवस्थापनको खाका

रंगशालामा पहिचान खुलेपछि वास्तविक सुकुमवासी देखिएका परिवारलाई सरकारले तोकेको अस्थायी आश्रयस्थलमा सारिनेछ। जसको अन्यत्र घर वा जग्गा जमिन फेला पर्नेछ, उनीहरूलाई भने आफ्नै व्यवस्थापनमा जान निर्देशन दिइनेछ।

आज साँझ ७ बजेसम्मको समय सीमा सकिनै लाग्दा सुरक्षाकर्मीहरूले माइकिङ गर्दै बासिन्दाहरूलाई आफ्ना कागजपत्रसहित तयार रहन सूचित गरिरहेका छन्।