काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल सरकारले अव्यवस्थित बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सिर्जित विवाद अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नजिक पुगेको छ। सरकारको सो निर्णयले नागरिकको आवासको हक हनन गरेको दाबी गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आगामी २१ वैशाख गतेका लागि पेशी तोकेको हो।

के छ रिटमा?

सुकुम्वासी संरक्षण समिति र अधिकारकर्मीहरूका तर्फबाट दायर गरिएको उक्त रिटमा सरकारको कदमले सयौँ परिवारलाई सडकमा पुर्‍याएको उल्लेख छ।

• बसोबासको हक: नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित आवास र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ठाडो उल्लंघन भएको।

• अन्तरिम आदेशको माग: मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म थप बस्ती नहटाउन र हटाइएकाहरूलाई तत्काल राहत दिन ‘स्टे अर्डर’ को माग।

• संवेदनशील समूहको सुरक्षा: बस्ती भत्काइँदा वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र बालबालिकाहरूको बिचल्ली भएको भन्दै मानवीय संवेदनाको ख्याल नगरिएको आरोप।

सरकारी निर्देशन बमोजिम काठमाडौँका अधिकांश नदी किनारका र सार्वजनिक जग्गाका बस्तीहरू खाली गराइएका छन्। डोजन लगाएर टहराहरू भत्काइएपछि हाल विस्थापित सुकुम्वासीहरूको अवस्था दयनीय बनेको छ:

“हाम्रो ओत लाग्ने ठाउँ छैन। सरकारले विकल्प देला भनेको त उल्टै सडकमा पुर्‍यायो। अहिले हामी केही छिमेकीहरू मिलेर एउटा खुला भवनमा कोचिएर बसिरहेका छौँ,” थापाथलीका एक विस्थापितले गुनासो गरे।

हाल विस्थापितहरू विभिन्न सार्वजनिक आश्रम र खुला भवनहरूमा आश्रय लिइरहेका छन्। उचित पुनर्स्थापना बिनाको उठिवासले कानुनी र मानवीय प्रश्नहरू उब्जाएको छ।

सर्वोच्चले २१ वैशाखमा हुने सुनुवाइमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने वा अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालका लागि डोजर चलाउन रोक्ने भन्ने विषयमा बहस हुनेछ। काठमाडौँको सहरी व्यवस्थापन र सुकुम्वासीको संवैधानिक अधिकारबीचको यो लडाइँलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।