सरकारले सिफारिस गरेको पछिल्लो अध्यादेशका विषयमा संवैधानिक विवाद चुलिएपछि राष्ट्रपतिले आज विशेष परामर्श थाल्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज अपराह्न ४ बजेका लागि संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरूलाई छलफलका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ।

सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। तर, उक्त अध्यादेशका कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्मसँग बाझिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना र प्रश्नहरू उठेपछि राष्ट्रपतिले अन्तिम निर्णय लिनुअघि विज्ञहरूको राय लिन लाग्नुभएको हो।

छलफलका मुख्य पक्षहरू: आजको छलफलमा विशेषगरी नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने ‘तत्कालको आवश्यकता’ र त्यसको कानुनी आधारका बारेमा बहस हुनेछ। राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र संविधानका ज्ञाताहरूसँग छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा परामर्श गर्ने तयारी छ।

श्रोतका अनुसार, विज्ञहरूको सुझावका आधारमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनः विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुहुनेछ। यसअघि पनि विवादित अध्यादेशहरूका हकमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परामर्श लिने परम्परा रहँदै आएको छ।

आजको यो छलफललाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। विज्ञहरूको सुझावपछि राष्ट्रपतिले लिने कदमले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक समीकरणमा समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ।