सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ लाई पूर्ण कार्यादेश दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो शक्तिशाली आयोगलाई विगत दुई दशकको सम्पत्ति विवरण जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।

आयोगले विशेषगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिको अवधिदेखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति संकलन र मसिनो गरी जाँचबुझ गर्नेछ। यस कार्यतालिका अनुसार जनआन्दोलन यताका सबै सरकारका प्रमुख, मन्त्रीहरू र प्रशासनका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू आयोगको निगरानीमा पर्नेछन्।

आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको शंका लागेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका अनुसार सर्वसाधारणले त्यस्ता व्यक्तिहरूका विरुद्ध ३० दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछन्। प्राप्त उजुरीहरूमाथि आयोगले पूर्ण गोपनीयता कायम राख्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउने कार्यविधि तय गरेको छ।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण र जीवनशैलीबीचको तालमेल मिलाउन आयोगले बैंक खाता, घरजग्गा र अन्य लगानीका स्रोतहरूको समेत सुक्ष्म अध्ययन गर्नेछ। यो कदमले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति थुपार्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विश्वास गरिएको छ।