सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको छ। मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन र सम्भावित ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट बच्न सरकारले यो कदम चालेको हो।

अध्यादेशको वर्तमान अवस्था राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सरकारबाट प्राप्त उक्त अध्यादेश दर्ता भइसकेको छ। हाल सो अध्यादेश राष्ट्रपतिको अध्ययनको क्रममा रहेको र अध्ययन पश्चात् प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी उनले दिएका छन्।