नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले २३–२४ भदौमा घटेको घटनासम्बन्धी मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। आयोगले ६ चैतमै प्रतिवेदन तयार गरी बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेविसंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

नेविसंघका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु संवैधानिक दायित्व विपरीत भएको र यसले राज्यको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। “जनताको सरोकार जोडिएको यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिनु उचित होइन,” नेविसंघले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यसैबीच, नेविसंघले भूमिहीन सुकुमवासी बस्ती हटाएपछि विस्थापित भएका नागरिकहरूको अवस्था प्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उनीहरूका अनुसार विस्थापितहरूलाई न्यूनतम मानवीय सेवा समेत उपलब्ध गराइएको छैन। खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा लगायत आधारभूत आवश्यकतामा गम्भीर अभाव देखिएको बताइएको छ।

होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था पनि अत्यन्त अव्यवस्थित रहेको नेविसंघको भनाइ छ। अस्थायी रूपमा राखिएका ती केन्द्रहरूमा उचित व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा आवश्यक सुविधा नहुँदा विस्थापित नागरिकहरू थप समस्यामा परेको गुनासो गरिएको छ।

नेविसंघले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न तथा मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, यस्ता घटनामा राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

समग्रमा, यो विषयले मानवअधिकार, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई फेरि एकपटक केन्द्रमा ल्याएको छ।