काठमाडौँ — काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूलो कदम चाल्दै पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो। अभियोगपत्र अनुसार, सङ्गठित गिरोहले नक्कली कागजात तयार पारेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका पठाउने योजना बनाएको आरोप छ।

यो मुद्दा सङ्गठित अपराध, ठगी, किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराधसहित पाँच वटा गम्भीर अभियोगमा दायर गरिएको थियो। २०८० जेठ १० मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

मुद्दा दायर भएको झण्डै तीन वर्षपछि अदालतमा सुनुवाइ अघि बढेको हो। यसबीच केही अभियुक्त धरौटी र तारेखमा छुटेका छन् भने केही अझै थुनामै छन्। अझै केही फरार अभियुक्त पक्राउ पर्न बाँकी छन्।

यस प्रकरणलाई नेपालको हालसम्मकै ठूलो मानव तस्करी र सरकारी संयन्त्र दुरुपयोगसँग जोडिएको घटनाको रूपमा हेरिएको छ।