यहाँ समाचारको विस्तृत विवरण र शीर्षकलाई अनुच्छेद (paragraph) ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ:

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ३ अर्ब ६२ करोड भ्रष्टाचार: पूर्व अर्थमन्त्री कार्की र दुई पूर्व सचिवसहित १३ विरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा तेस्रो ठुलो भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आयोगले पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। निर्माण कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्य कोषमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा कार्कीसहित दुई पूर्व सचिव र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरू विरुद्ध यो कारबाही अघि बढाइएको हो।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सिएमएसी इन्जिनियरिङ’ सँग भएको मूल खरिद सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान थियो। तर तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की, तत्कालीन सचिवहरू र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा उक्त प्रावधान विपरीत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ तयार पारिएको भेटिएको छ। उक्त नयाँ सम्झौतामा बदनियतपूर्वक ठेकेदार कम्पनीलाई कर र महसुल छुट दिने सर्त राखिएको र सोही आधारमा राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्‍याइएको अख्तियारको दाबी छ।

यसरी सम्झौता गर्दा ठेकेदार कम्पनीले विमानस्थल निर्माणको कुल लागत भित्रैबाट करका लागि छुट्याइएको रकम भुक्तानी लिने तर सो रकम राज्य कोषमा दाखिला नगरी आफैँ राख्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। यसबाट चिनियाँ कम्पनीले दोहोरो लाभ प्राप्त गरेको र नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप लिएको सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको ठहर अख्तियारले गरेको छ। यसरी नीतिगत सेटिङ मार्फत राज्यलाई व्ययभार थपेको भन्दै आयोगले संलग्न सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कडा सजायको माग गरेको छ।

मुद्दा दायर गरिएका अन्य उच्च पदाधिकारीहरूमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम रहेका छन्। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी विरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

भ्रष्टाचारको यो शृङ्खलामा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्याल समेत तानिएका छन्। अख्तियारले निर्माण व्यवसायी ‘चाइना सिएमएसी’ का अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङलाई पनि भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ। यसअघि पनि अख्तियारले पोखरा विमानस्थलकै अन्य विषयमा पूर्व मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई प्रतिवादी बनाएर दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरिसकेको छ।