काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमार्फत राहत दिने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले कोष सञ्चालनका लागि बीउपुँजी स्वरूप २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन आवश्यक कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार कोषमा रकम प्राप्त हुनासाथ पीडितले पेश गरेका कागजातका आधारमा बचत रकम फिर्ता गरिनेछ ।

सरकारले पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसपछि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरिने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कोषमा स्रोत व्यवस्थापन बढ्दै गएपछि क्रमिक रूपमा ठूलो रकम निक्षेप गरेका बचतकर्ताको रकमसमेत फिर्ता गरिनेछ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था नियन्त्रण गर्दै पीडित नागरिकलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

हाल बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ११ हजार ६०० सहकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित नियमनलाई कडाइ गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ ।