सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित हुने परिवारका लागि राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज घोषणा गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारलाई आर्थिक सहायता, अस्थायी बसोवास तथा शिक्षा–स्वास्थ्य सेवामा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार विवरण रुजु भएका प्रत्येक विस्थापित परिवारलाई पुनस्र्थापना खर्च बापत एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोवास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गरिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति र परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । साथै विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवामा असर नपर्ने गरी स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गर्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।