काठमाडौँ । सरकारले देशमा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ वातावरण कायम गर्न ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (एनक्याप)’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। करिब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको यो परियोजनाले वायु गुणस्तर सुधार, औद्योगिक क्षेत्रको हरित रूपान्तरण तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहनेछ।

विश्व बैंकबाट ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत भएसँगै परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार परियोजनाले देशको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। उनले उद्योगहरूलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गरी औद्योगिक प्रदूषण उल्लेखनीय रूपमा घटाउने लक्ष्य रहेको बताए।

परियोजनाअन्तर्गत वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरूको विस्तार, प्रयोगशालामा आधुनिक उपकरण जडान, प्राविधिक जनशक्ति विकास तथा वातावरण विभागको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। साथै प्रदूषणका स्रोत पहिचान, तथ्याङ्क विश्लेषण र अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण निगरानीका लागि चार वटा मापन केन्द्रलाई ‘सुपरसाइट’ मा स्तरोन्नति गरिनेछ।

वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रदूषित हावामा पाइने सूक्ष्म कण (पीएम–२.५) को उत्सर्जन घटाउनु हो। हाल काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रमा पीएम–२.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ८ देखि ९ गुणासम्म बढी रहेको उनले बताए।

परियोजनाअन्तर्गत कोइला तथा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरिरहेका उद्योगहरूलाई विद्युत् तथा बायोमासमा आधारित हरित प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्युतीय फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई पुँजीगत खर्चको २० प्रतिशतसम्म तथा बायोमासमा आधारित प्रविधि अपनाउने उद्योगलाई १० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यस परियोजनामार्फत ४०० उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने, ३०० उद्योगमा स्वच्छ ब्वायलर वा फर्नेस जडान गर्ने तथा ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। निजी क्षेत्रबाट थप १८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि वार्षिक ५०० मेट्रिक टन पीएम–२.५ उत्सर्जन घट्ने तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वार्षिक १ लाख १० हजार टन कमी आउने अनुमान गरिएको छ। यसबाट करिब ६० हजार श्रमिकसहित काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रका १ करोड ८० लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि वातावरण अभियन्ताहरूले परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। वातावरण अभियन्ता प्रकाश लामाले ऋणमार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाले मापनयोग्य परिणाम दिनुपर्ने र प्रदूषणका मुख्य स्रोतहरूलाई लक्षित गरी प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका छन्।

हाल विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर लगातार खस्कँदै गएको देखाएका छन्। यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वच्छ हावा र हरित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै एनक्याप परियोजना अघि बढाएको जनाएको छ।