नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले आफूले प्रचलित कानुनबमोजिमका सबै मापदण्ड पूरा गरेको स्वघोषणा दिनुपर्नेछ। त्यस्तै, आफ्नो पारिवारिक विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ।

यससँगै नेपाल वा विदेशमा कुनै फौजदारी कसूर, आर्थिक अपराध वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको वा नभएकोबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ। यदि कुनै घटनामा संलग्न भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण र हालको अवस्था समेत खुलाउनुपर्नेछ।

कुनै मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया, न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको भए त्यसबारे पनि जानकारी दिनुपर्नेछ। अदालत वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायले तिर्न, बुझाउन वा फर्छ्योट गर्न आदेश दिएको राजस्व, कर वा सरकारी बक्यौता बाँकी छ भने त्यसको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ ।

त्यति मात्र होइन, स्वदेश वा विदेशमा कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा परेको वा यस्तै प्रकृतिको सूचीमा समावेश भएको इतिहास छ कि छैन भन्ने विषय पनि खुलाउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले विशेष रूपमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ लाई समेत महत्व दिएको छ। कुनै व्यक्तिको निजी व्यवसाय, लगानी, पारिवारिक सम्बन्ध वा अन्य गतिविधिका कारण बैंकको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था छ भने त्यसको जानकारी दिनुपर्नेछ।

नेपाली नागरिकको हकमा विदेशमा कुनै सम्पत्ति छ कि छैन, वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको रूपमा संलग्न छ कि छैन भन्ने विवरण पनि अनिवार्य गरिएको छ।

यसका साथै सम्बन्धित व्यक्तिको विगतको कार्य अनुभव, नेतृत्व गरेको संस्था, पाएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय तथा कार्यसम्पादनका उपलब्धिहरू समेत पेश गर्नुपर्नेछ। वित्तीय अनुशासन र आर्थिक हैसियत अर्थात् ‘फाइनान्सियल साउन्डनेस’ सम्बन्धी विवरण पनि अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थाअनुसार अब नियुक्त हुने व्यक्तिहरूका लागि मात्र नभई हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत सञ्चालक, सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीले समेत यी सबै विवरण संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।

यति मात्र होइन, भविष्यमा कुनै विवरण परिवर्तन भएमा त्यसलाई अद्यावधिक गरी केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।

यसले बैंकको नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि थप स्पष्ट बनाउने, सम्भावित जोखिम पहिचान गर्ने र वित्तीय क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको यो नयाँ व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन सुधार्ने प्रभावकारी निर्णय बन्ने आँकलन समेत गरिएको छ।