काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी २१ वैशाखका लागि पेशी तोकेको छ। सरकारले बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त मिति तय गरेको हो।

आवासको हक र मानवीय संकटको प्रश्न

दायर गरिएको रिट निवेदनमा सरकारको सुकुमवासी हटाउने निर्णयले नागरिकको मौलिक हक, विशेष गरी बसोबासको हक हनन भएको दाबी गरिएको छ। निवेदनमा भनिएको छ कि बिना कुनै विकल्प र पूर्वतयारी बस्तीहरू भत्काउँदा सयौँ परिवार सडकमा पुगेका छन्।

विशेष गरी यस निर्णयबाट वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र उनीहरूको संरक्षणका लागि अदालतबाट तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ। अधिवक्ताहरूले आवासको अधिकारलाई मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यले नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउन नहुने तर्क अघि सारेका छन्।

विस्थापितहरूको अवस्था दयनीय

सरकारको कडा निर्देशन र सक्रियतापछि काठमाडौंका अधिकांश सुकुमवासी बस्तीहरू अहिले हटाइसकिएको छ। यद्यपि, विस्थापित भएका परिवारहरूको उचित पुन:स्थापना नहुँदा उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ।

अहिले प्राप्त जानकारी अनुसार:

• धेरैजसो विस्थापित परिवारहरू विभिन्न आश्रम र सामाजिक संस्थाहरूको शरणमा पुगेका छन्।

• कतिपय सुकुमवासीहरू विद्यालयका खुला भवन र अस्थायी पालमुनि आश्रय लिइरहेका छन्।

• आधारभूत सेवा-सुविधाको अभावमा ती क्षेत्रहरूमा मानवीय संकट देखिन थालेको छ।

वैशाख २१ गते हुने सुनुवाइलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। सर्वोच्चले सुकुमवासीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारको बस्ती हटाउने अभियान तत्कालका लागि रोकिन सक्छ। यदि अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेमा बाँकी रहेका बस्तीहरू पनि पूर्ण रूपमा खाली गराउने बाटो खुल्नेछ।

काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल सरकारले सहरी सौन्दर्य र नदी किनारको अतिक्रमण हटाउन यो कदम चालिएको बताउँदै आएका छन् भने अधिकारकर्मीहरूले यसलाई “अमानवीय” कदमको संज्ञा दिएका छन्।