सरकारले संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई सहज बनाउने भन्दै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

हालको संवैधानिक परिषद् ऐनमा निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मति वा बहुमतका लागि सबै सदस्यहरूको उपस्थितिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर, नयाँ अध्यादेशमा परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियालाई लचिलो बनाउन निम्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ:

• निर्णायक संख्या: परिषद्का कुल सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारी उपस्थित भएमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने।

• बहुमतको आधार: उपस्थित तीनजना पदाधिकारीको राय मिलेमा त्यसलाई परिषद्को आधिकारिक निर्णय मानिने।

• नियुक्तिमा सहजता: लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि देखिएको कानुनी अड्चन फुकाउने सरकारको दाबी छ।

यसअघि पनि सरकारले यस्तै प्रकृतिको विधेयक संसद्‌मा पेस गरेको थियो। तर, राष्ट्रपतिले ‘अल्पमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था संविधानको मर्म अनुकूल नहुने’ भन्दै उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको थियो।

“परिषद्को संरचनामा ६ जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा केवल तीनजना (अल्पमत) बाट निर्णय हुनुले शक्ति सन्तुलनमा खलल पुग्ने र संवैधानिक निकायको गरिमा घट्न सक्ने,” भन्दै यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो।

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनमै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजले यसको विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्की लगायतले पनि “दुई तिहाइको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको” भन्दै आलोचना गरिसकेका छन्।

अहिले शितल निवास पुगेको यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउनुहुन्छ वा पुनः संवैधानिक प्रश्न उठाउनुहुन्छ भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिहरूको भविष्य तय गर्नेछ।