अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अवैध ठहर गरिएका ट्यारिफहरू फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ, जसअन्तर्गत पहिलो चरणको भुक्तानी मे ११ आसपासबाट सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतका न्यायाधीश रिचर्ड इटनका अनुसार यो प्रक्रिया ‘कन्सोलिडेटेड एड्मिनिस्ट्रेसन एन्ड प्रोसेसिङ अफ इन्ट्रिज’ (केप) प्रणालीमार्फत अगाडि बढिरहेको छ। हालसम्म करिब २१ प्रतिशत ट्यारिफ कर हटाउने प्रक्रियामा स्वीकार भइसकेका छन् भने ३ प्रतिशत ट्यारिफ पहिले नै भुक्तानीको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्। अप्रिल २६ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार १ करोड ७४ लाखभन्दा बढी प्रविष्टिहरू फिर्ताको प्रक्रियामा पुगिसकेका छन्, जसले यो फिर्ता अभियान निकै ठुलो र जटिल हुने सङ्केत गर्दछ। अदालतको विवरण अनुसार करिब ३३ लाखभन्दा बढी आयातकर्ताका ५ करोड ३० लाख प्रविष्टिहरूबाट संकलित झन्डै १६६ अर्ब डलर रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यो विशाल आर्थिक फिर्ताको मुख्य कारण अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी २० मा दिएको ६–३ को ऐतिहासिक फैसला हो। अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए) को प्रयोग गरेर व्यापक आयात कर लगाउनु कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो। अदालतको स्पष्टीकरण अनुसार उक्त कानुन प्रतिबन्ध र सम्पत्ति रोक्काजस्ता कामका लागि प्रयोग गरिए पनि कंग्रेसलाई छल्दै एकतर्फी रूपमा ट्यारिफ लगाउन प्रयोग गर्न मिल्दैन। यस निर्णयप्रति राष्ट्रपति ट्रम्पले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई खराब र त्रुटिपूर्ण भनेका छन्। उनले यसको प्रतिक्रियास्वरूप विश्वभरका आयातमा १० प्रतिशत नयाँ ट्यारिफ लागू गरेका छन्। विभिन्न व्यवसाय र राज्यहरूले दायर गरेको उजुरीपछि आएको यो फैसलाले राष्ट्रपतिलाई अन्य कानुनी आधार प्रयोग गरेर ट्यारिफ लगाउने बाटो भने खुला राखेको छ, जसका लागि अमेरिकी अधिकारीहरूले वैकल्पिक कानुनी मार्गहरू खोजिरहेका छन्।