काठमाडौं — काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्तीमा गरिएको डोजर कारबाहीप्रति पीडितहरूले कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई विकल्प बिना उठिबास लगाइएको भन्दै भूमि र आवास अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले भत्काइएका बस्तीहरू अतिक्रमित नभई लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीका घर भएको दाबी गरे।

त्रिपुरेश्वरस्थित वंशिघाट बस्तीकी मैया आलेले आफूहरूलाई कुनै पूर्व जानकारी बिना हटाइएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, “अपराधीलाई जस्तै हाम्रो बस्तीमा डोजर चलाइयो, सरकार रक्षक होइन भक्षक जस्तो भयो।”

त्यस्तै, शंखमुलका पवन गुरुङले ५३ वर्षदेखि बसेको घर भत्काइएपछि सडकमा पुग्नुपरेको बताए। सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्था गर्ने भने पनि वर्षामा कष्टकर अवस्थामा बस्नुपरेको उनको गुनासो छ।

भूमि तथा आवास अधिकारकर्मी विना बुद्धाचार्यले सुकुमबासी बस्तीमा गरिएको डोजर कारबाही संविधानविपरीत भएको दाबी गरिन्। उनले निर्णय प्रक्रिया कानुनअनुसार नभई व्यक्तिगत निर्णयको प्रभावमा चलेको आरोप समेत लगाइन्।

अधिकारकर्मी स्मिता आचार्यले दशकौँदेखि बस्दै आएका भूमिहीनलाई ‘अतिक्रमणकारी’ भनिनु गलत भएको बताइन् भने भगवती अधिकारीले सरकारमाथि गरिबको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइन्।

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशभर करिब १२ लाख भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। उनीहरूले सबैको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

हाल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका करिब ७ सय जनाको अवस्था समेत नाजुक रहेको बताइएको छ। सुत्केरी, बालबालिका, वृद्ध र बिरामीहरूको अवस्था थप जोखिमपूर्ण बनेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

सुकुमबासी समस्या समाधान नगरी गरिएको डोजर कारबाहीले विवाद थप चर्किएको देखिन्छ।