मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित जम्मा ८ मन्त्रालय मात्र रहने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार हालका १४ मन्त्रालयमध्ये ६ वटा मन्त्रालयका कार्यभार अन्य मन्त्रालयमा गाभिनेछन्। यसले प्रदेश सरकारको संरचना संकुचित भई प्रशासनिक खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर निर्णय सहज भने भएको थिएन। बैठकअघि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूबीच मन्त्रालयको सङ्ख्या र कार्यभारबारे गम्भीर मतभेद देखिएको थियो। करिब दुई घण्टा ढिलाइपछि बसेको बैठकमा पनि लामो छलफल भएको थियो।

एमालेका मन्त्रीहरूले सुरुमा ९ मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै राख्नुपर्ने र शहरी विकासलाई खानेपानी मन्त्रालयमा नराख्नुपर्ने उनीहरूको अडान थियो। तर मुख्यमन्त्री बानियाँ ८ भन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउने पक्षमा दृढ थिए।

छलफलका क्रममा मतभेद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनीसमेत दिएको स्रोतले जनाएको छ। अन्ततः दुवै दलबीच ‘गिभ एण्ड टेक’ सहमतिपछि ८ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णयमा पुगिएको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रशासनिक खर्च घटाउने र सुशासन तथा कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालय घटाइएको हो। उनका अनुसार यो निर्णयले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रशासनिक खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ।

उनले उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन र राजनीतिक दलहरूको सुझावलाई आधार मानेर सर्वसम्मत निर्णय गरिएको बताए। नयाँ संरचना अनुसार मन्त्रालयको कार्यविभाजन पुनः निर्धारण गर्न कार्यदल समेत गठन गरिएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै राख्ने विषयमा छलफल भए पनि अन्ततः सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरिएको हो।

📌 नयाँ मन्त्रालय संरचना:

प्रदेश सरकारमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित निम्न ८ मन्त्रालय रहनेछन्—

• आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
• आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
• खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
• भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
• कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
• स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
• उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय

📊 पृष्ठभूमि:

बागमती प्रदेशमा विगत केही वर्षमा मन्त्रालयको सङ्ख्या पटक–पटक बढ्दै र घट्दै आएको थियो। २०७४ मा ७ मन्त्रालयबाट सुरु भएको संरचना विभिन्न सरकार परिवर्तनसँगै १४ वटासम्म पुगेको थियो। हालको निर्णयलाई प्रदेश प्रशासनिक इतिहासकै ठूलो पुनर्संरचना मानिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले खर्च कटौती र प्रशासनिक दक्षता बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, तर राजनीतिक सहकार्य र मन्त्रालय व्यवस्थापनमा चुनौती भने कायम रहने