नेपाल सरकारले बदलिँदो वातावरणीय चुनौती र जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघिको ‘जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६’ बाट प्राप्त भएका सिकाइ र अनुभवलाई आधार मान्दै समयसापेक्ष नीति निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूसँग घनीभूत छलफल सुरु गरिएको हो । नीति निर्माणका क्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जलवायुजन्य प्रकोपको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय स्तरमा ‘क्लाइमेट हाजार्ड इन्फर्मेसन सिस्टम’ अर्थात् जलवायुजन्य जोखिम सूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन क्षेत्रीय तथा बहुदेशीय स्तरमा तथ्याङ्क आदानप्रदानका लागि ‘ट्रान्स–बाउन्ड्री डाटा डिप्लोमेसी’ मार्फत आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव नीतिमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

छलफलका क्रममा जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नीतिगत स्पष्टता र एकीकृत पहल जरुरी रहेको बताउँदै बाढी, लू, शीतलहर र चट्याङजस्ता प्रकोपहरूका लागि छुट्टाछुट्टै ‘क्लाइमेट प्यारामेट्रिक इन्स्योरेन्स’ को व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । डा. उप्रेतीले घरधुरी स्तरमा परेको प्रभाव, मानसिक क्षति र आर्थिक नोक्सानीलाई एकीकृत रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र जलवायु अनुकूलनका लागि गरिने लगानीको प्रतिफल मापन गर्न सुदृढ ‘ट्रयाकिङ सिस्टम’ आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अलग–अलग नहेरी यी दुई क्षेत्रको तादात्म्य मिलाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

त्यस्तै, अर्का जलवायु विज्ञ विजय सिंहले हाल कार्यान्वयनमा रहेका नीतिहरू सङ्घीय स्तरमा मात्र सीमित भएको र जलवायु कार्ययोजना तथा वित्तको पहुँच प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्नु नै मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आगामी पाँच वर्षमा आन्तरिक तथा वाह्य स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय सरकारले स्वतःस्फूर्त रूपमा कोष परिचालन गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । सिंहले जलवायु परिवर्तनलाई केवल एउटा क्षेत्रको रूपमा मात्र नहेरी बहुआयामिक रूपमा बुझ्नुपर्ने र सामान्य अनुकूलन प्रयासले मात्र नपुग्ने भएकाले अब ‘रुपान्तरणकारी अनुकूलन’ मा जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसका लागि ऊर्जा, जल र खाद्यको अन्तरसम्बन्ध एवं जलवायुजन्य बसाइँसराइ जस्ता विषयमा गहन अध्ययन गरी नयाँ नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

जलवायु विज्ञ बटुककृष्ण उप्रेतीले भने नेपालको जलवायु नीतिमा आफ्नै मौलिक पहिचान अर्थात् ‘ब्रान्डिङ’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरेको ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना’ (लापा) लाई विस्थापित गर्न नहुने र यसैलाई थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उप्रेतीका अनुसार कूल बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रत्यक्ष रूपमा तल्लो तहमा पुग्नुपर्ने ‘लापा’ को मान्यतालाई नयाँ नीतिले पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । अर्की विज्ञ गीता पाण्डेले नेपालको नीतिमा पर्वतीय एजेन्डा र पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संवेदनशीलतालाई छुट्टै क्षेत्रगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सन् २०१९ पछाडि विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा आएका जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) जस्ता उदीयमान मुद्दाहरूलाई नयाँ नीतिमा एकीकृत गर्नुपर्ने र प्रगतिको वस्तुगत मूल्याङ्कनका लागि ‘स्मार्ट इन्डिकेटर’ को व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

यसैगरी, जलवायु विज्ञ युगान मानन्धरले नेपालमा जलवायु वित्त व्यवस्थापनका जटिलता हटाउन एक छुट्टै ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन कार्य कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । हालको बजेट प्रणालीमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको बजेट फ्रिज हुने समस्या रहेकाले यो कोषलाई ‘अन–बजेट, अफ–ट्रेजरी’ मोडेलमा लैजानुपर्ने उहाँको तर्क छ । यस्तो कोषमा नागरिक समाज र दातृ निकायहरूले सह–वित्तीयकरण गर्न सक्ने र त्यसको आधा रकम अनुकूलन तथा आधा रकम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी खुला राखिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । समग्रमा, नयाँ नीतिले जलवायुसम्बन्धी सूचनाको पहुँच सिधै किसानसम्म पुर्‍याउने, स्थानीय तहमा वित्त परिचालन गर्ने र जलवायु न्यायको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले नेपालको जलवायु रणनीतिलाई थप परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।