सरकार र उद्योगी-व्यवसायीबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी विवाद तत्कालका लागि मत्थर भएको छ। भन्सार विभागले विदेशबाट आयात हुने सामानको हकमा भन्सार विन्दुमै एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई लचिलो बनाउँदै आयातकर्ताको स्वघोषणा र लिखित प्रतिबद्धताका आधारमा सामान जाँचपास गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीचको छलफलपछि भन्सार विभागले देशभरका कार्यालयहरूलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। अब आयातकर्ताले भन्सारमै स्टिकर टाँस्न नपरे पनि सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, खरिद मूल्य र प्रस्तावित एमआरपीसहितको विवरण बुझाउनुपर्नेछ। यद्यपि, भन्सारबाट छुटेका सामानहरू बजारमा बिक्री-वितरण गर्नुअघि भने उद्योगी वा व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्नेछ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव रहेकाले भन्सार विन्दुमै एमआरपी कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँदै आउनुभएको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उत्पादक वा पैठारीकर्ताले वस्तुको विवरण र मूल्य खुलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सोही व्यवस्थालाई कडाइ गर्दा व्यवसायी र सरकारबीच टकरावको स्थिति बनेको थियो। भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार एमआरपी सम्बन्धी बाँकी मतभेदहरूलाई आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावना छ।