भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल ले सहकारी पीडितलाई सरकारी कोषबाट सिधै पैसा वितरण नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

राजधानीमा सहकारी पत्रकार समाज ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमार्फत बचत फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाइने बताउँदै सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ ‘बीउपूँजी’ का रूपमा परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार उक्त रकम सिधै बचतकर्तालाई बाँड्न नभई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले परिचालन गर्नेछ। सहकारीको रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूबाट कडाइका साथ असुलउपर गरेर नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उहाँको भनाइ छ।

सचिव भुजेलले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजीकार्य तीव्र पारिएको बताउँदै सरकारी कोषबाट रकम वितरण गर्नेभन्दा पनि अपचलनकर्ताबाट रकम असुलीमा सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी दिँदै असुली प्रक्रियालाई कडा बनाइने र उठेको रकमबाटै बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने बताउनुभयो।

सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको बदनियत भएको उल्लेख गर्नुभयो। सहकारी स्व–नियमनमा चल्ने संस्था भए पनि गलत नियतका कारण हजारौँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ।

समस्या समाधानका लागि सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले हाल एउटै व्यवस्थापन समितिले २० वटा समस्याग्रस्त सहकारी हेर्नुपर्दा कठिनाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो। प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टै कार्यालय आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ।

उहाँका अनुसार बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारले छुट्टै प्राधिकरण बनाउने तयारी गरेको छ। नयाँ ऐनमार्फत प्राधिकरणलाई स्वायत्त, सुदृढ र अधिकारसम्पन्न बनाइने तथा सहकारी विभागले अन्य प्रकृतिका सहकारी हेर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।

सचिव भुजेलले सहकारी संघ–महासंघहरूले सदस्य संस्थाको अनुगमनमा ध्यान नदिँदा समस्या बढेको टिप्पणी गर्नुभयो। आगामी ऐनमार्फत संघहरूको कारोबारलाई व्यवस्थित गरिने र प्रारम्भिक सहकारीले मात्रै बचत तथा ऋण कारोबार गर्न पाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

त्यसैगरी सहकारी समस्या केन्द्रमा मात्र सीमित नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने तथा बचत फिर्ता व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।