विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तीव्र बनाएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिकालाई लिएर सिंहदरबारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। राहदानी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे छलफल गर्न आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको घटनाक्रम, त्यसपछि भएको अनुसन्धानको विस्तार र उच्च तहका व्यक्तिहरूसम्म पुगेको सोधपुछले प्रकरणलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएको छ।

प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका थिए। त्यसको करिब एक घण्टापछि अन्य आयुक्तहरू, आयोगका सचिव तथा चार जना सहसचिव(तीन जना महान्यायाधिवक्ता र एक जना इन्जिनियर) प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरू राति करिब ८ बजेतिर मात्र आयोग फर्किएका थिए।

स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले करिब १०-१५ मिनेट विषयवस्तुबारे छलफल गरेका थिए। त्यसपछि उनले थप समन्वय र छलफलको जिम्मेवारी सचिवालय टोलीलाई दिएको बताइएको छ। त्यसपश्चात् आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरूबिच छुट्टाछुट्टै र सामूहिक रूपमा राहदानी खरिद प्रक्रिया, उजुरी, अनुसन्धानको अवस्था र सम्भावित कारबाहीबारे लामो छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।

सिंहदरबारस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा राहदानी विभागको खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्यांकन, उजुरीका आधार, अनुसन्धानको गति तथा थप कानुनी कदमबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। स्रोतले दाबी गरेअनुसार त्यसपछि अनुसन्धानको गति तिव्र रूपमा बढाइएको छ ।

यही घटनाक्रमपछि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालविरुद्ध पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। प्रमुखआयुक्तसहित आयुक्त तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै अर्याललाई पक्राउका लागि आदेश गएको थियो भने उक्त आदेशसँगै आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रिया मिलाएर महानिर्देशक अर्याललाई घरबाटै पक्राउ गरिएको अधिकारीले जनाएका छन् । त्यसपछि विशेष अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।

यस घटनाले प्रशासनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा समान रूपमा चासो पाएको छ। कारण, अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायका प्रमुखसहित सम्पूर्ण शीर्ष नेतृत्व कुनै एक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भएको घटना सामान्य प्रशासनिक अभ्यासभित्र कमै देखिने प्रकारको मानिएको छ।

के हो राहदानी खरिद विवाद ? 
राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई-पासपोर्ट आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। मूल्यांकन प्रक्रियापछि जर्मनीका म्युहल्बाउर र भेरिडोस कम्पनीलाई करिब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिने निर्णय गरिएको थियो।

तर बोलपत्र प्रक्रियादेखि नै विभिन्न पक्षबाट उजुरी परेका थिए। प्राविधिक मूल्यांकन, सर्भर छनोट, राहदानी छपाइ क्षमताको मूल्यांकन, विनिमय दरको प्रयोग, प्याकेज विभाजन, उपकरणको मापदण्ड तथा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूमाथि अपनाइएको व्यवहारबारे विभिन्न निकायमा प्रश्न उठाइएका थिए।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उक्त विवादमा अन्ततः ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर उजुरीहरूको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदै राहदानी विभागले सम्झौता प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको विषयलाई लिएर पुनः प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

अख्तियारले हाल प्राविधिक मूल्यांकन, सर्भर मापदण्ड, राहदानी छपाइ प्रणालीको क्षमता, साझा उपकरण तथा जनशक्तिको उपयोग, विनिमय दरको गणना तथा ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियामा राज्यलाई परेको सम्भावित आर्थिक प्रभावलगायत विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार अहिले आयोगले ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएदेखि अन्तिम सम्झौतासम्मका सम्पूर्ण निर्णय तहहरूको अध्ययन गरिरहेको छ।

अनुसन्धानको दायरामा को-को ? 
हालसम्म राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार के.सी., विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी म्युहल्बाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल अनुसन्धानको दायरामा आइसकेका छन्।

विशेष अदालतले महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक के.सी.लाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ भने अन्य व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान जारी छ।

यसैबीच, अख्तियारले जर्मनीका म्युहल्बाउर र भेरिडोस कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई समेत बयानका लागि उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। आयोगले उनीहरूसँग प्रत्यक्ष वा भर्चुअल माध्यमबाट बयान लिने तयारी गरेको छ।

अनुसन्धानको दायरा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासम्म पुगेको छ। आयोगले उनको निवासमा बयानका लागि म्याद तामेल गरेको छ। उनी हाल उपचारका लागि विदेशमा रहेको जानकारी दिँदै तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने ब्यहोरासहित आयोगलाई इमेल पठाएको स्रोतले जनाएको छ। समिति गठन गर्ने निर्णयमा राणाको संलग्नता देखिएको बुझिएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय संरचना, मूल्यांकन समिति गठन, नीतिगत निर्णय तथा प्रशासनिक स्वीकृतिको शृङ्खलाबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। यही क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि आयोगले जानकारी लिएको स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राईलगायत मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूसँग पनि बयानसँगै कागजात परीक्षण जारी रहेको बताइएको छ।

यसबीच विभिन्न उजुरीमा तत्कालीन राजनीतिक तह, मन्त्रालयका अधिकारी, विभागीय नेतृत्व तथा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिबिचको समन्वय र सम्पर्कबारे समेत प्रश्न उठाइएकाले अनुसन्धानको दायरा अझ विस्तार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोगभित्र पनि बढ्यो दबाब
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि आयोगको टोली नियमित कार्यालय समयभन्दा निकै बढी समय काम गरिरहेको छ। बयान, कागजात विश्लेषण, प्राविधिक परीक्षण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी तयारीका कारण कर्मचारीहरू राति एक-दुई बजेसम्म कार्यालयमै खटिने गरेका छन्।

प्रशासनलाई प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको लामो छलफलपछि आयोगभित्र अनुसन्धानलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने दबाब महसुस गरिएको छ। अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अधिकारीहरूले सार्वजनिक चासो, राजनीतिक बहस र संस्थागत अपेक्षाका कारण कामको चाप असामान्य रूपमा बढेको बताएका छन्।

आयोगनिकट स्रोतहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा कर्मचारी तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूबीच सावधानी र संवेदनशीलता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। अनुसन्धानको प्रत्येक निर्णय, कागजात र प्रक्रियामाथि सार्वजनिक तथा राजनीतिक तहबाट समेत निगरानी भइरहेकाले त्रुटिको कुनै सम्भावना नराख्ने गरी काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

किन उठ्यो संवैधानिक बहस ? 
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसहित सम्पूर्ण पदाधिकारीको उपस्थितिमा अनुसन्धानसम्बन्धी छलफल भएको विषय सार्वजनिक भएपछि त्यसले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकाको सीमाबारे बहस सुरु गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले घटनाबारे प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्टीकरण माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। काँग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले संसदमा उठाएको प्रश्नपछि विषय थप राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

सिंहदरबारमा यस विषयमा दुई फरक धारणा सुनिन थालेका छन्।

एक पक्षले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको अनुसन्धान प्रक्रियामा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष चासो र संलग्नताले संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने बताइरहेको छ। उनीहरूका अनुसार अख्तियार सरकारको मातहतको निकाय नभई संवैधानिक आयोग भएकाले अनुसन्धानको दिशा र गति आयोग आफैँले तय गर्नुपर्छ।

अर्को पक्षले भने वर्षौँदेखि चर्चामा रहेका तर निष्कर्षमा नपुगेका सार्वजनिक महत्वका प्रकरणमा अनुसन्धानलाई गति दिन उच्च तहबाट चासो देखाइएको रूपमा यसलाई व्याख्या गरिरहेको छ। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद, राजस्व, भन्सार तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा वर्षौँदेखि उठिरहेका प्रश्नहरूको निष्कर्ष ननिस्कँदा जनविश्वास कमजोर भएको र त्यसैले परिणाममुखी कार्यशैलीको अपेक्षा बढेको छ।

एक पूर्व मुख्यसचिवका अनुसार कुनै पनि अनुसन्धान प्रक्रिया विधि, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाभित्रै सञ्चालन हुनुपर्छ। अनुसन्धानको गति बढाउनु र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता जोगाउनु दुवै राज्य प्रणालीका समान रूपमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। तर अर्का सचिव भने बालेन सरकारलाई नतिजा देखाउनु पर्ने तिव्र जनदबाब रहेको र सरकारी कार्यशैलीबाट त्यो पुरा हुने नदेखिएपछि थप सक्रियता बढाएको बताउँछन् । त्यसैमाथि कर्मचारी तथा संवैधानिक आयोगहरुमासमेत पूर्व कर्मचारीहरूमध्येबाटै नियुक्त हुने भएकोले पनि कार्यशैली माथिसमेत प्रश्न उठिरहेकोले त्यसैको उपज स्वरुप यो घटनालाई लिन सकिने ती पूर्व सचिवको भनाई छ ।

हाल भने राहदानी खरिद प्रकरण केवल सार्वजनिक खरिदको विवादमा सीमित छैन। यसले संवैधानिक निकायको भूमिका, कार्यपालिकाको सक्रियता, प्रशासनिक जबाफदेहिता, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयता र सुशासनको अभ्यासबारे समेत व्यापक बहस जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार टिम बोलाएर राहदानी विभागका अधिकारीहरूको पक्राउ, पूर्व मन्त्रीसम्म पुगेको अनुसन्धान र संसद्सम्म पुगेको राजनीतिक बहसले यो प्रकरणलाई पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा चर्चित मुद्दामध्ये एक बनाएको छ।