नेपाल सरकारको २०८१ वैशाख २ गतेको निर्णयबाट ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८१’ गठन गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको रहेछ।

आयोगको सूचनाको प्रकरण २ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरी सार्वजनिक पदमा रहेका वा निवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने र जाँचबुझ गर्ने भनी किटान गरिएको छ।

पूर्वन्यायाधीशबाट सम्पत्ति विवरण माग गरिएको र बहालवाला न्यायाधीशको विरुद्धमा उजुरी लिने समेत अख्तियारी दिई आयोगलाई कार्यादेश तोकिएको छ। त्यसले बहालवाला न्यायाधीश र संविधान तथा कानूनबमोजिम सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीशलाई प्रत्याभूत गरिएका संवैधानिक अधिकारसमेतउपर खलल पर्न गएको देखिन्छ।

यो विषय संस्थागत (पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल) एवं म निवेदकको पनि प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को वैशाख २ गतेको निर्णय र त्यस निर्णयबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको आयोग तथा आयोगको कामकारबाही बदरभागी छन्।

नेपालको संविधानको धारा १३२(२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था न्यायाधीशको आचरण, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता र ‘एकपटकको न्यायाधीश सधैँ न्यायाधीश’ भन्ने सिद्धान्त एवं न्यायाधीशको स्वतन्त्रता, न्यायिक आचरण अनि न्यायाधीश सेवानिवृत्त भएपछि पनि कायम रहने सार्वभौमिक न्यायिक सिद्धान्तको प्रत्याभूति हो।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसको विपरीत नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदमा राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोग प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको धारा १३२(२) को प्रतिकूल छ।

आयोगलाई सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन गर्ने, छानबिन गर्दा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ।

अनि बहालवाला न्यायाधीशको हकमा उजुरी लिने, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। उनीहरूलाई छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्ने आयोगको जिम्मेवारी छ।

छानबिन गर्दा विदेशमा रहेका सरोकारवालाको आर्थिक हैसियत हेर्ने, अवैधानिक वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गर्ने भनी विविध प्रकृतिको कार्यादेश आयोगलाई दिएको देखिन्छ।